भारतीय राजव्यवस्था - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) -

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act of 1773) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला ऐसा कानून था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह अधिनियम कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था।

मुख्य विशेषताएँ

• बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया।
• गवर्नर-जनरल को चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद (Executive Council) की सहायता दी गई। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाने लगे, जिससे गवर्नर-जनरल के अधिकार सीमित हो गए।
• 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। यह अदालत अंग्रेजों और भारतीयों दोनों के लिए न्यायिक क्षेत्र रखती थी।
• कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। कंपनी के निदेशक (Court of Directors) को हर साल ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन की रिपोर्ट भेजने का प्रावधान किया गया।

महत्त्व और प्रभाव

• केंद्रीकरण की शुरुआत: यह अधिनियम भारत में प्रशासन को एक केंद्रीकृत स्वरूप देने की दिशा में पहला कदम था।
• ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा: इससे ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण बढ़ाया।
• न्यायिक सुधारों की शुरुआत: कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ने ब्रिटिश न्याय प्रणाली को भारत में लागू करने की प्रक्रिया शुरू की।
• सीमाएँ: इस अधिनियम में प्रशासन को कुशल बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन इसमें कई अस्पष्टताएँ थीं, जिससे गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद में मतभेद उत्पन्न हुए।

निष्कर्ष

रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 भारत में ब्रिटिश शासन के नियंत्रण और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत का प्रतीक था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों को पुनर्परिभाषित करने का पहला प्रयास था, जो आगे चलकर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट के रूप में विकसित हुआ।

1781 का संशोधन अधिनियम (Amendment Act of 1781)

1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे सेटलमेंट एक्ट (Act of Settlement) भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773) में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट और ब्रिटिश प्रशासन के बीच विवादों को हल करना था।

मुख्य विशेषताएँ

1. गवर्नर-जनरल और परिषद को सुरक्षा

   • गवर्नर-जनरल और उनकी कार्यकारी परिषद को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया।
   • उनके आधिकारिक कार्यों के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था।

2. राजस्व मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं

   • इस अधिनियम के तहत राजस्व संग्रह और प्रशासनिक मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया।
   • इससे कंपनी के अधिकारियों को कर-व्यवस्था में स्वतंत्रता मिली।

3. स्थानीय कानूनों का पालन

   • सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश दिया गया कि वह भारतीयों पर मुकदमों में उनके धर्म और परंपराओं के अनुसार न्याय करे।
   • हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू करने का प्रावधान किया गया।

4. प्रांतीय न्यायपालिका को सशक्त बनाना

   • इस अधिनियम ने प्रांतीय अदालतों के लिए अपील का अधिकार गवर्नर-जनरल की परिषद को सौंप दिया।
   • इससे न्यायिक प्रशासन में एक निश्चित ढांचा विकसित हुआ।

महत्त्व और प्रभाव

✅ प्रशासनिक और न्यायिक टकराव समाप्त हुआ – इस अधिनियम ने कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच अधिकारों को स्पष्ट किया।
✅ स्थानीय कानूनों की मान्यता – भारतीयों के लिए उनके धार्मिक और परंपरागत कानूनों को बनाए रखा गया।
✅ ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ – गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद को अधिक स्वतंत्रता मिली।

निष्कर्ष

1781 का संशोधन अधिनियम ब्रिटिश शासन की न्यायिक नीति में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में मौजूद कमियों को दूर किया और ब्रिटिश प्रशासन को भारतीय समाज के अनुसार अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद की।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt’s India Act of 1784) का विश्लेषण

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की दोहरी प्रणाली (Dual System of Governance) को स्थापित किया। यह अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के रूप में लाया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

1. दोहरी शासन प्रणाली (Dual System of Control)

   • इस अधिनियम ने प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया:
     1. व्यापारिक कार्य – ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित।
     2. राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य – ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में।

2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) की स्थापना

   • भारतीय मामलों की देखरेख के लिए 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया।
   • यह ब्रिटिश सरकार के अधीन था और भारतीय प्रशासन की सभी नीतियों को नियंत्रित करता था।

3. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (Court of Directors) का अधिकार सीमित

   • ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को केवल व्यावसायिक मामलों तक सीमित कर दिया गया।
   • अब भारतीय प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का था।

4. भारत को 'ब्रिटिश संपत्ति' के रूप में घोषित किया गया

   • यह पहला अधिनियम था जिसमें भारत को "ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र के अधीन" घोषित किया गया।

5. गवर्नर-जनरल की शक्तियाँ बढ़ी

   • बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत में अन्य सभी प्रेसीडेंसी (मद्रास और बॉम्बे) पर नियंत्रण दिया गया।
   • गवर्नर-जनरल को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए उनकी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई।

महत्त्व और प्रभाव

✅ ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण बढ़ा – अब भारत के प्रशासन से जुड़े राजनीतिक निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए जाने लगे।
✅ ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रशासनिक एजेंसी बनी – अब कंपनी व्यापारिक गतिविधियों तक सीमित हो गई और प्रमुख प्रशासनिक निर्णय ब्रिटिश सरकार ने लेने शुरू किए।
✅ भारत में ब्रिटिश नियंत्रण का आधार मजबूत हुआ – इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन की संरचना को औपचारिक रूप दिया।
✅ गवर्नर-जनरल को अधिक शक्तियाँ मिलीं – जिससे ब्रिटिश प्रशासन को और प्रभावी बनाया गया।

निष्कर्ष

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश शासन में कंपनी और सरकार के बीच स्पष्ट विभाजन की शुरुआत थी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वायत्त शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार को भारत के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण दे दिया। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण और प्रभावी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

1786 का अधिनियम (Act of 1786) का विश्लेषण

1786 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में गवर्नर-जनरल की शक्तियों को बढ़ाना था। यह अधिनियम विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस (Lord Cornwallis) की नियुक्ति और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था।

मुख्य विशेषताएँ

1. गवर्नर-जनरल को विशेष शक्तियाँ

   • इस अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद (Executive Council) के निर्णयों को अस्वीकार करने और अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार दिया गया।
   • यह प्रावधान विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए किया गया था, जो परिषद के हस्तक्षेप के बिना कार्य करना चाहते थे।

2. गवर्नर-जनरल को कमांडर-इन-चीफ का पद

   • लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों पदों पर नियुक्त किया गया।
   • इससे उन्हें भारत में सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण का पूर्ण अधिकार मिला।

3. प्रशासनिक सुधारों की नींव

   • इस अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल को भारतीय प्रशासन में सुधार लाने की अधिक स्वतंत्रता दी गई।
   • बाद में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक और पुलिस सुधार लागू किए, जिससे भारत में ब्रिटिश प्रशासन अधिक संगठित हुआ।

महत्त्व और प्रभाव

✅ गवर्नर-जनरल के अधिकार बढ़े – पहली बार, गवर्नर-जनरल को परिषद के निर्णयों को नकारने का अधिकार दिया गया।
✅ ब्रिटिश प्रशासन का केंद्रीकरण – इससे ब्रिटिश सरकार का भारत पर नियंत्रण और मजबूत हुआ।
✅ न्यायिक और सैन्य सुधारों की नींव रखी गई – लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों ने भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया।

निष्कर्ष

1786 का अधिनियम ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने गवर्नर-जनरल को अधिक शक्ति देकर ब्रिटिश प्रशासन को प्रभावी और संगठित बनाने में मदद की।

1793 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1793) का विश्लेषण

1793 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को बनाए रखना और भारतीय प्रशासन को व्यवस्थित करना था। यह अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के बाद आया और ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।

मुख्य विशेषताएँ

1. ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जारी

   • इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार (Trade Monopoly) को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया।
   • कंपनी को भारत में व्यापार करने और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी गई।

2. गवर्नर-जनरल की शक्तियों में वृद्धि

   • गवर्नर-जनरल को परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया।
   • बंगाल के गवर्नर-जनरल को मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर पर अधिक नियंत्रण दिया गया।

3. न्यायिक प्रशासन में सुधार

   • ब्रिटिश नागरिकों को भारत में अपराध करने पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई।
   • गवर्नर-जनरल और अन्य अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से आंशिक रूप से मुक्त किया गया।

4. ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन भुगतान

   • कंपनी के निदेशकों और ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन का भुगतान भारत के राजस्व से किया जाने लगा।
   • इससे भारतीय संसाधनों का ब्रिटिश अधिकारियों के लाभ के लिए उपयोग बढ़ा।

5. सैनिक भर्ती का अधिकार

   • कंपनी को भारतीय सैनिकों की भर्ती का अधिकार दिया गया, जिससे ब्रिटिश सेना का विस्तार हुआ।

महत्त्व और प्रभाव

✅ ब्रिटिश प्रशासन का केंद्रीकरण – गवर्नर-जनरल को अधिक अधिकार देकर ब्रिटिश सरकार ने भारत पर नियंत्रण मजबूत किया।
✅ कंपनी का वाणिज्यिक वर्चस्व बरकरार – अगले 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार जारी रहा।
✅ भारतीय राजस्व का ब्रिटिश उपयोग – भारतीय संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश अधिकारियों और सेना के लिए किया गया।

निष्कर्ष

1793 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश नियंत्रण के विस्तार और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण और भारत में उनके दीर्घकालिक शासन की नींव को और मजबूत करने में सहायक बना।

1813 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1813) का विश्लेषण

1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त करना और प्रशासनिक सुधार लाना था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के आर्थिक और धार्मिक नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया।

मुख्य विशेषताएँ

1. ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार की समाप्ति

   • इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश व्यापारियों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी।
   • हालांकि, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यवसाय पर कंपनी का एकाधिकार जारी रखा गया।

2. ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता की पुष्टि

   • इस अधिनियम ने स्पष्ट किया कि भारत पर संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन की होगी, न कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की।
   • कंपनी अब केवल ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी।

3. धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा

   • ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने और चर्च स्थापित करने की अनुमति दी गई।
   • पहली बार, भारतीयों की शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया।

4. स्थानीय प्रशासन में सुधार

   • कंपनी को यह निर्देश दिया गया कि वह भारतीय जनता से कर वसूलने और प्रशासन करने में अधिक उत्तरदायी बने।
   • कंपनी के अधिकारियों के कार्यों की निगरानी बढ़ा दी गई।

महत्त्व और प्रभाव

✅ ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत खुला – यह अधिनियम भारत में स्वतंत्र ब्रिटिश व्यापार की शुरुआत का संकेत था।
✅ धार्मिक प्रचार की शुरुआत – ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश देकर ब्रिटिश धार्मिक नीति में बड़ा बदलाव लाया गया।
✅ शिक्षा के लिए पहला सरकारी अनुदान – इससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई।
✅ ब्रिटिश शासन का आधिकारिक नियंत्रण – भारत पर कंपनी का नियंत्रण केवल प्रशासनिक रह गया, जबकि संप्रभुता ब्रिटिश सरकार के पास आई।

निष्कर्ष

1813 का चार्टर अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन के ढांचे को नए सिरे से परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून था। इसने कंपनी के व्यापारिक वर्चस्व को तोड़ते हुए भारत में ब्रिटिश व्यापार, धार्मिक प्रचार और शिक्षा की नींव रखी।

1833 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1833) का विश्लेषण

1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण (Centralization of Power) की प्रक्रिया को मजबूत किया। यह अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और विधायी अधिकारों में बड़े बदलाव लेकर आया और भारत में ब्रिटिश शासन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया।

मुख्य विशेषताएँ

1. गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया का पद सृजित

   • इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को "गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया" बना दिया।
   • अब मद्रास और बॉम्बे की प्रेसीडेंसी भी गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में आ गईं।
   • लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।

2. विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण

   • बॉम्बे और मद्रास की प्रेसीडेंसी से उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गईं।
   • भारत में अब सिर्फ एक ही विधायी निकाय (Governor-General’s Council) होगा, जिसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

3. ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त

   • इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से पूरी तरह रोक दिया गया।
   • अब कंपनी केवल ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक एजेंट के रूप में कार्य करेगी।

4. नागरिक सेवाओं (Civil Services) में भारतीयों के लिए अवसर

   • इस अधिनियम में खुली प्रतियोगिता (Open Competition) के आधार पर भर्ती की बात कही गई, जिससे भारतीयों को भी सरकारी नौकरियों में आने का अवसर मिला।
   • हालांकि, बाद में कंपनी के निदेशकों के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया।

5. कानूनी सुधारों की पहल

   • इस अधिनियम ने भारत में विधि संहिताकरण (Codification of Laws) की नींव रखी।
   • लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली विधि आयोग (Law Commission) की स्थापना की गई।
   • इससे भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई।

महत्त्व और प्रभाव

✅ भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण – अब संपूर्ण भारत एक ही विधायी निकाय के अधीन आ गया, जिससे ब्रिटिश प्रशासन मजबूत हुआ।
✅ कंपनी का प्रशासनिक एजेंसी में रूपांतरण – ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक रूप पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
✅ नागरिक सेवाओं में भारतीयों को अवसर – हालांकि यह प्रावधान प्रभावी रूप से लागू नहीं हुआ, लेकिन यह आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की नींव बना।
✅ कानूनी सुधारों की दिशा में कदम – लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में विधि आयोग बना, जिसने आगे चलकर भारतीय कानून प्रणाली को मजबूत किया।

निष्कर्ष

1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश शासन में केंद्रीकरण और कानूनी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने भारत में एक 一 प्रशासनिक व्यवस्था (Unified Administrative Structure) को जन्म दिया और ब्रिटिश सरकार के पूर्ण नियंत्रण की प्रक्रिया को तेज किया। यह अधिनियम आधुनिक भारतीय नौकरशाही और विधि सुधारों का आधार बना।

1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1853) का विश्लेषण

1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसने भारत में विधायी और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पहली बार अनिश्चित काल के लिए जारी रखा, जिससे यह संकेत मिला कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

1. विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करना

   • पहली बार, गवर्नर-जनरल की परिषद को विधायी और कार्यकारी कार्यों में विभाजित कर दिया गया।
   • गवर्नर-जनरल की विधायी परिषद (Legislative Council) को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने की शक्ति दी गई।
   • इससे भारतीय विधायी प्रणाली में एक नया आयाम जुड़ा, जिसे आगे चलकर भारतीय विधायी परिषद अधिनियम, 1861 में और विकसित किया गया।

2. केंद्रीय विधायी परिषद का विस्तार

   • इस अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्य जोड़े गए।
   • इन नए सदस्यों में प्रांतीय सरकारों (मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा) के प्रतिनिधि शामिल थे।
   • इससे स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई, जो आगे भारतीय प्रशासन के विकास में सहायक बना।

3. खुली प्रतियोगिता के आधार पर सिविल सेवा भर्ती

   • इस अधिनियम ने भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवा में प्रवेश का अवसर दिया।
   • इसके लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने खुली प्रतियोगी परीक्षा (Open Competitive Examination) के माध्यम से भर्ती की सिफारिश की।
   • 1854 में इस प्रणाली को लागू किया गया, जिससे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की नींव पड़ी।

4. ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अनिश्चित काल तक जारी रखना

   • पहले के चार्टर अधिनियमों में कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाता था, लेकिन 1853 के अधिनियम ने इसे बिना किसी निर्धारित समय सीमा के जारी रखा।
   • यह संकेत था कि कंपनी का शासन स्थायी नहीं है और ब्रिटिश सरकार किसी भी समय इसे समाप्त कर सकती है।

5. स्थानीय प्रतिनिधित्व की अवधारणा को बल

   • इस अधिनियम में प्रांतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने से भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव रखी गई।
   • आगे चलकर भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने इस प्रणाली को और मजबूत किया।

महत्त्व और प्रभाव

✅ विधायी सुधार की शुरुआत – कार्यकारी और विधायी कार्यों को अलग करके आधुनिक विधायी प्रणाली की नींव रखी गई।
✅ प्रतिनिधित्व की अवधारणा को मजबूती – प्रांतीय प्रतिनिधियों को परिषद में शामिल करके स्थानीय प्रशासन में भागीदारी बढ़ाई गई।
✅ सिविल सेवा में भारतीयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त – पहली बार भारतीयों को खुली प्रतियोगिता के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिला।
✅ कंपनी के अनिश्चित शासन का संकेत – इस अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंपनी का शासन अस्थायी है और इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश प्रशासन में परिवर्तन और भारतीयों की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम ने प्रतिनिधित्व, विधायी सुधार और नौकरशाही में भारतीयों की भागीदारी की नींव रखी। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना, जिससे ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858) का विश्लेषण

1858 का भारत सरकार अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन करने वाला एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसे 'भारत में सुशासन के लिए अधिनियम' (Act for the Good Government of India) भी कहा जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

1. ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन

   • भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
   • भारत अब ब्रिटिश सम्राट (Her Majesty) के सीधे नियंत्रण में आ गया।
   • गवर्नर-जनरल का पदनाम बदलकर 'वायसराय ऑफ इंडिया' कर दिया गया।
   • लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।

2. ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत

   • अब कंपनी का कोई प्रशासनिक या व्यावसायिक अधिकार नहीं रहा।
   • भारत में ब्रिटिश शासन अब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किया गया।

3. भारत मामलों के लिए सचिव (Secretary of State for India) की नियुक्ति

   • भारत का प्रशासन देखने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक नया मंत्री पद बनाया गया – 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया'।
   • इसे भारत के प्रशासन पर पूर्ण अधिकार दिया गया और यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।

4. भारत परिषद (Council of India) की स्थापना

   • सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देने के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई।
   • यह एक सलाहकार निकाय था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व अधिकारी भी शामिल थे।

5. प्रशासनिक केंद्रीकरण

   • अब भारत का पूरा प्रशासन ब्रिटिश सरकार के अधीन एक केंद्रीकृत व्यवस्था में आ गया।
   • गवर्नर-जनरल (अब वायसराय) को ब्रिटिश सरकार के आदेशों का पालन करना अनिवार्य किया गया।

6. सैन्य सुधार

   • भारतीय सेना को अब ब्रिटिश सेना का हिस्सा बना दिया गया।
   • भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बदला गया ताकि भारतीय सिपाहियों का प्रभाव कम किया जा सके।

7. कानूनी और प्रशासनिक उत्तरदायित्व

   • अब भारत में कोई भी प्रशासनिक कार्य ब्रिटिश संसद की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता था।
   • भारत में सभी नीतिगत फैसले ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए।

महत्त्व और प्रभाव

✅ भारत में ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण – यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष प्रशासन की शुरुआत थी।
✅ ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत – अब भारत में कोई भी प्रशासनिक निर्णय कंपनी द्वारा नहीं लिया जा सकता था।
✅ वायसराय की नियुक्ति – ब्रिटिश सम्राट का सीधा प्रतिनिधि बनने के कारण भारत में ब्रिटिश सत्ता और मजबूत हुई।
✅ भारतीयों को सत्ता में भागीदारी नहीं – यह अधिनियम पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण के लिए बना था और भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया।
✅ 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक पुनर्गठन – ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के जरिए भारत में अपने शासन को और सुदृढ़ किया ताकि भविष्य में कोई बड़ा विद्रोह न हो सके।

निष्कर्ष

1858 का भारत सरकार अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। हालांकि, यह भारतीयों के लिए किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी का अवसर नहीं देता था, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हुआ। यह अधिनियम आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास में ब्रिटिश प्रशासन के पूर्ण अधिग्रहण का प्रतीक बना।

भारत सरकार अधिनियम, 1861 (Government of India Act, 1861) का विश्लेषण

भारत सरकार अधिनियम, 1861 ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारत में विधायी और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद भारत में शासन को अधिक उत्तरदायी और केंद्रीकृत बनाने के लिए लाया गया था।

मुख्य विशेषताएँ

1. विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण

   • इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसीडेंसी को फिर से अपनी विधायी शक्तियाँ प्रदान कीं।
   • इससे प्रांतीय सरकारों को कुछ हद तक स्वायत्तता मिली, जिससे प्रशासनिक कार्य अधिक प्रभावी हो सके।

2. गवर्नर-जनरल की विधायी परिषद का पुनर्गठन

   • गवर्नर-जनरल की परिषद में विधायी उद्देश्यों के लिए 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए।
   • हालांकि, यह एक सलाहकार निकाय था और इसकी शक्तियाँ सीमित थीं।

3. राज्य सचिव और वायसराय के अधिकारों में वृद्धि

   • भारत मामलों के सचिव (Secretary of State for India) को प्रशासनिक मामलों में अधिक नियंत्रण दिया गया।
   • वायसराय को विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।

4. पहली बार भारतीयों को विधायी निकायों में नामित करने की व्यवस्था

   • ब्रिटिश अधिकारियों को सलाह देने के लिए भारतीयों को गवर्नर-जनरल की परिषद में नामांकित करने की अनुमति दी गई।
   • राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव पहले तीन भारतीय सदस्य बने।

5. सुरक्षा और विधि-व्यवस्था पर जोर

   • इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पुलिस व्यवस्था को अधिक संगठित किया गया।
   • ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को रोकने के लिए सैन्य और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया।

6. वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति

   • आपातकालीन स्थिति में बिना विधायी परिषद की अनुमति के 6 महीने तक लागू रहने वाले अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।

महत्त्व और प्रभाव

✅ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत – बॉम्बे और मद्रास की प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियाँ देकर स्थानीय शासन को मजबूत किया गया।
✅ भारतीयों की सीमित भागीदारी – पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में नामित करने की अनुमति दी गई, लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रही।
✅ कानून निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत किया गया – गवर्नर-जनरल की विधायी परिषद का पुनर्गठन किया गया, जिससे नीतिगत निर्णय अधिक संगठित हो सके।
✅ अध्यादेश प्रणाली की शुरुआत – वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देकर भारत में ब्रिटिश प्रशासन को और मजबूत किया गया।

निष्कर्ष

1861 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश शासन की एक महत्वपूर्ण नीति सुधार थी, जिसने विधायी विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। हालांकि, यह भारतीयों को केवल सीमित प्रतिनिधित्व देता था और ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने का ही एक माध्यम था। यह अधिनियम आगे चलकर 1892 और 1909 के सुधार अधिनियमों का आधार बना।

भारत सरकार अधिनियम, 1892 (Government of India Act, 1892) का विश्लेषण

1892 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश शासन के तहत भारत में विधायी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह अधिनियम विशेष रूप से विधायी परिषदों (Legislative Councils) के कार्यों और सदस्य संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाया गया था। यह अधिनियम भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार करने का प्रयास था।

मुख्य विशेषताएँ

1. विधायी परिषदों (Legislative Councils) का विस्तार

   • केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
   • हालांकि, बहुमत अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही रहा।

2. पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect Election) की अनुमति

   • यह अधिनियम सीधे चुनाव (Direct Elections) की अनुमति नहीं देता था, लेकिन "नामांकन प्रक्रिया" के माध्यम से भारतीय प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था की गई।
   • कुछ गैर-सरकारी सदस्यों का चयन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों (जैसे – व्यापार संघों, विश्वविद्यालयों और नगरपालिकाओं) से किया जाने लगा।

3. विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि

   • अब सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन वे इसे पारित या संशोधित नहीं कर सकते थे।
   • सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन वे बहस की अनुमति लेने के लिए वायसराय की मंजूरी के अधीन थे।

4. भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी का अवसर

   • इस अधिनियम के तहत भारतीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद का अवसर मिला।
   • यह अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के शुरुआती राजनीतिक दबाव का परिणाम था।

महत्त्व और प्रभाव

✅ भारतीयों के लिए पहली बार अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व – यह अधिनियम भारतीयों को विधायी कार्यों में नामांकित सदस्यों के रूप में सीमित रूप से भाग लेने का अवसर देता था।
✅ सार्वजनिक राय को ध्यान में रखने की शुरुआत – बजट पर चर्चा और सरकार से प्रश्न पूछने की अनुमति मिलने से ब्रिटिश प्रशासन में पारदर्शिता की शुरुआत हुई।
✅ स्वराज की मांग को बढ़ावा – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को अपर्याप्त मानते हुए स्वशासन (Self-Government) की मांग तेज कर दी।
✅ आगामी सुधारों की नींव – यह अधिनियम आगे चलकर 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम (Morley-Minto Reforms) का आधार बना।

निष्कर्ष

भारत सरकार अधिनियम, 1892 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी देने की दिशा में पहला कदम था। हालांकि, इसमें राजनीतिक शक्ति भारतीयों को नहीं दी गई, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य संगठनों द्वारा स्वशासन की मांग और अधिक मजबूत हो गई। यह अधिनियम आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक सुधारों की शुरुआत का संकेत था।

भारत सरकार अधिनियम, 1909 (Government of India Act, 1909) का विश्लेषण

1909 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 'मॉर्ले-मिंटो सुधार' (Morley-Minto Reforms) भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देने के उद्देश्य से लाया गया था। यह अधिनियम भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की मांगों के जवाब में लागू किया गया।

मुख्य विशेषताएँ

1. विधायी परिषदों (Legislative Councils) का विस्तार

   • केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई।
   • केंद्रीय विधायी परिषद (Imperial Legislative Council) में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
   • प्रांतीय परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत अभी भी ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहा।

2. पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया

   • इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद (Executive Council) में स्थान दिया गया।
   • सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (Satyendra Prasad Sinha) पहले भारतीय बने, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य (Law Member) के रूप में शामिल किया गया।

3. विधायी कार्यों में भारतीयों की सीमित भूमिका

   • सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।
   • हालांकि, वे सरकार को किसी भी नीति पर बाध्य नहीं कर सकते थे और न ही किसी कानून को अस्वीकार करने की शक्ति रखते थे।

4. संप्रदायिक प्रतिनिधित्व (Communal Representation) की शुरुआत

   • पहली बार मुसलमानों के लिए 'अलग निर्वाचक मंडल' (Separate Electorate) की व्यवस्था की गई।
   • इसका अर्थ यह था कि मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही करेंगे।
   • इससे भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर विभाजन की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर भारत के विभाजन (Partition of India) का एक कारण बना।

महत्त्व और प्रभाव

✅ भारतीयों के लिए प्रशासन में भागीदारी की शुरुआत – पहली बार भारतीयों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया।
✅ सीमित लोकतांत्रिक सुधार – विधायी परिषदों के सदस्यों को कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
✅ संप्रदायिकता की जड़ें मजबूत हुईं – 'अलग निर्वाचक मंडल' की व्यवस्था ने हिंदू-मुस्लिम विभाजन को संस्थागत कर दिया, जिससे आगे चलकर सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी।
✅ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली – कांग्रेस और अन्य संगठनों ने इस अधिनियम को अपर्याप्त बताते हुए स्वराज (Self-Government) की मांग तेज कर दी।
✅ आगामी सुधारों की नींव रखी – यह अधिनियम आगे चलकर 1919 के भारत सरकार अधिनियम (Montagu-Chelmsford Reforms) का आधार बना।

निष्कर्ष

1909 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय प्रशासन में राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि, यह ब्रिटिश सरकार के पूर्ण नियंत्रण को बनाए रखने वाला एक सीमित सुधार था। इस अधिनियम की सबसे विवादास्पद विशेषता संप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी, जिसने भारतीय राजनीति में स्थायी विभाजन की नींव रखी।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919) का विश्लेषण

1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटाग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montagu-Chelmsford Reforms) भी कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सीमित स्वशासन (Limited Self-Government) देने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित "उत्तरदायी शासन (Responsible Government) की ओर भारत की प्रगति" नीति का परिणाम था 

मुख्य विशेषताएँ

1. द्विशासन (Dyarchy) प्रणाली की शुरुआत

   • प्रांतीय विषयों (Provincial Subjects) को दो भागों में विभाजित किया गया:
     1. स्थानांतरित (Transferred Subjects) – इनका नियंत्रण भारतीय मंत्रियों को दिया गया, जो प्रांतीय विधायी परिषद को उत्तरदायी थे।
     2. आरक्षित (Reserved Subjects) – इन पर गवर्नर और उसके ब्रिटिश अधिकारी नियंत्रण रखते थे।
   • यह प्रणाली केवल प्रांतीय स्तर तक सीमित थी, केंद्र पर नहीं।

2. विधायी परिषदों का विस्तार

   • केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
   • केंद्रीय विधान परिषद (Imperial Legislative Council) में सदस्यों की संख्या 60 से बढ़ाकर 145 कर दी गई।
   • प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी (Non-Official) सदस्यों का बहुमत सुनिश्चित किया गया।

3. विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि

   • पहली बार भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला।
   • हालांकि, वे ब्रिटिश अधिकारियों को बाध्य नहीं कर सकते थे और न ही किसी कानून को अस्वीकार कर सकते थे।

4. पहली बार भारतीयों को कार्यकारी जिम्मेदारी दी गई

   • प्रांतीय सरकारों में भारतीय मंत्रियों की नियुक्ति हुई, जिनके पास स्थानांतरित विषयों पर सीमित नियंत्रण था।
   • हालांकि, गवर्नर के पास वीटो पावर थी, जिससे भारतीय मंत्रियों की वास्तविक शक्ति सीमित थी।

5. मताधिकार का सीमित विस्तार

   • पहली बार भारतीयों को सीमित मताधिकार (Limited Franchise) प्रदान किया गया।
   • मताधिकार केवल राजस्व, शिक्षा और संपत्ति कर चुकाने वाले पुरुषों तक सीमित था।

6. भारत में एक उच्चायुक्त (High Commissioner) की नियुक्ति

   • भारत के लिए लंदन में एक उच्चायुक्त (High Commissioner for India) नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश सरकार के साथ संचार का कार्य करेगा।

महत्त्व और प्रभाव

✅ भारतीयों को सीमित स्वशासन की शुरुआत – पहली बार भारतीय मंत्रियों को प्रांतीय सरकारों में सीमित अधिकार मिले।
✅ विधायी निकायों में भारतीयों की संख्या बढ़ी – इससे भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा, लेकिन शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास रही।
✅ द्विशासन प्रणाली असफल रही – स्थानांतरित और आरक्षित विषयों की दोहरी प्रणाली जटिल थी और गवर्नर के वीटो पावर ने भारतीयों को प्रभावहीन बना दिया।
✅ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला – कांग्रेस और अन्य संगठनों ने इस अधिनियम को अपर्याप्त और निराशाजनक बताया, जिससे 1920 का असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement) शुरू हुआ।
✅ आगामी सुधारों की नींव रखी – इस अधिनियम की विफलता के कारण 1935 के भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act, 1935) की आवश्यकता पड़ी।

निष्कर्ष

1919 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमित सुधारों की दिशा में एक कदम था, लेकिन यह भारतीयों की स्वशासन की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। द्विशासन प्रणाली असफल रही और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर दिया। यह अधिनियम आगे चलकर भारत में पूर्ण स्वशासन और स्वतंत्रता की मांग को और मजबूती देने का कारण बना।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935) का विश्लेषण

भारत सरकार अधिनियम, 1935 ब्रिटिश शासन के तहत भारत में लागू किया गया सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। यह अधिनियम 1919 के अधिनियम की विफलताओं को दूर करने के लिए लाया गया और भारत में संघीय व्यवस्था (Federal System) तथा प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की नींव रखी।

मुख्य विशेषताएँ

1. भारत में संघीय व्यवस्था (Federation of India) की स्थापना

• इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों (Princely States) को मिलाकर एक संघ (Federation) बनाने का प्रस्ताव दिया।
• हालाँकि, अधिकांश रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसके कारण यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी।

2. प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) प्रदान की गई

• द्विशासन (Dyarchy) प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय सरकारों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई।
• अब प्रांतों में मंत्रिपरिषदें बनीं, जो प्रांतीय विधानमंडलों को उत्तरदायी थीं।
• गवर्नरों के पास अभी भी विशेष शक्तियाँ (Special Powers) थीं, जिससे वे किसी भी कानून को अस्वीकार कर सकते थे।

3. केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) की स्थापना

• पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका (Bicameral Legislature) यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स (Council of States) और फेडरल असेंबली (Federal Assembly) बनाई गई।
• लेकिन केंद्रीय सरकार पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण बना रहा।

4. अलग निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) का विस्तार

• 1909 में शुरू हुई संप्रदायिक प्रतिनिधित्व (Communal Representation) की नीति को और विस्तारित किया गया।
• अब सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियनों को भी अलग निर्वाचक मंडल की सुविधा दी गई।

5. संविधान के लिए एक लचीली प्रणाली (Flexible Constitution)

• यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा बदला या रद्द किया जा सकता था।
• भारतीयों को संविधान में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया।

6. सुप्रीम कोर्ट की स्थापना

• भारत में पहली बार संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की गई, जो बाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट का आधार बना।

7. प्रांतीय विधानमंडलों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी

• 1937 में हुए चुनावों के बाद कई भारतीय राजनीतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस, ने प्रांतीय सरकारों का गठन किया।

महत्त्व और प्रभाव

✅ प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत – अब पहली बार प्रांतों में पूर्ण मंत्रिपरिषदें बनीं, जिससे भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी मिली।
✅ संघीय सरकार का प्रस्ताव – ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह योजना असफल रही।
✅ संप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा – अलग निर्वाचक मंडल के विस्तार ने भारत में धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिक राजनीति को और गहरा किया।
✅ भारतीय नेताओं को प्रशासन का अनुभव मिला – कांग्रेस और अन्य दलों ने 1937 के चुनावों के बाद शासन में भाग लिया, जिससे भारतीय नेताओं को प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ।
✅ आधुनिक भारतीय संविधान का आधार – इस अधिनियम की कई विशेषताएँ 1950 के भारतीय संविधान में शामिल की गईं।

निष्कर्ष

1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश शासन के तहत भारत में लागू सबसे विस्तृत और प्रभावशाली संवैधानिक सुधार था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता और विधायी सुधारों की शुरुआत की, लेकिन भारत को पूर्ण स्वायत्तता नहीं दी।
हालांकि, इस अधिनियम ने आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माण की नींव रखी, और भारतीय राजनीति में इसे "संविधान का अग्रदूत" (Precursor to the Indian Constitution) माना जाता है।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947) का विश्लेषण

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश शासन के औपचारिक अंत का ऐतिहासिक अधिनियम था। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान – दो स्वतंत्र राष्ट्रों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

मुख्य विशेषताएँ

1. भारत और पाकिस्तान का निर्माण

   • इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र बने।
   • ब्रिटिश शासन का भारत पर पूर्ण नियंत्रण समाप्त हो गया।

2. ब्रिटिश संप्रभुता का अंत

   • 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान पर ब्रिटिश संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहा।
   • ब्रिटिश सम्राट को अब भारत पर कोई संप्रभुता प्राप्त नहीं थी।

3. गवर्नर-जनरल की नियुक्ति

   • भारत और पाकिस्तान के लिए अलग-अलग गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया।
   • लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
   • मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर-जनरल बने।

4. संविधान निर्माण की स्वतंत्रता

   • भारतीय संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने और लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई।
   • ब्रिटिश संसद का भारत के संविधान में कोई दखल नहीं रहा।

5. ब्रिटिश भारत के अधिनियमों का अस्थायी रूप से संचालन

   • जब तक भारत और पाकिस्तान अपने नए संविधान नहीं बना लेते, भारत सरकार अधिनियम, 1935 को अस्थायी रूप से लागू रखा गया।

6. देशी रियासतों (Princely States) को विकल्प दिया गया

   • देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया।
   • सरदार पटेल और वी.पी. मेनन की कोशिशों से अधिकांश रियासतों का भारत में विलय हुआ।

7. भारतीय डोमिनियन का अधिकार

   • भारत और पाकिस्तान को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अधीन डोमिनियन (Dominion) का दर्जा दिया गया।
   • वे पूरी तरह स्वतंत्र थे, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के प्रतीकात्मक प्रमुखता को मान सकते थे।

महत्त्व और प्रभाव

✅ ब्रिटिश शासन का अंत – भारत अब पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।
✅ भारत और पाकिस्तान का निर्माण – यह अधिनियम देश के विभाजन की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करता है।
✅ संविधान निर्माण की स्वतंत्रता – भारत अब अपने संविधान को बनाने और लागू करने के लिए स्वतंत्र था।
✅ देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया शुरू – 562 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का अवसर मिला।
✅ प्रारंभिक प्रशासनिक ढांचा जारी रहा – 1935 का भारत सरकार अधिनियम अस्थायी रूप से लागू रखा गया जब तक कि नए संविधान का निर्माण नहीं हुआ।

निष्कर्ष

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम कानूनी चरण था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और भारत तथा पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का औपचारिक दस्तावेज था। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और भारतीय संविधान सभा को अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार मिल गया।
यह अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है।